ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  : ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ 'ਗ਼ਰੀਬਾਂ' ਲਈ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਣੀ ਨੇ ਕਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਸਦਿਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।