ਐਸ ਪੀ ਸਿੱਧੂ 

ਚੰਡੀਗੜ, 02 ਅਗਸਤ 2018:  

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ 352 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 998 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਲਸੀ) ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 998 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 352 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 998 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ 352 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 226 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ।ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਿਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  
ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।  
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਤਫਸੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 44 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 110 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ 6 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ 22 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 11 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ 48 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 139 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 15 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ 92 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 260 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 46 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 134 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 18 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੀ ਮੀਟੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। 
ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 14 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 15 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 15 ਮਈ ਨੂੰ 18 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 13 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 18 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।