ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ  ਐਲਾਨ

ਐਸ ਪੀ ਸਿੱਧੂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਸਤੰਬਰ 2018:

ਸੂਬੇ ਦੇ 35 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ 'ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ' ਦੇਣ 'ਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਲੱਖ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।