ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਚੁਣਾਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਪੈਣਾ ਤਹਿ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਜੁਮਲਾ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਾਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਅਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਅਾਫ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਅਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਅੱਸੀ ਨੱਬੇ ਫੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਿਆਜ ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੈਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰ ਫਸਲ ਕੀਮਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜਾ ਮੁਅਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵਜੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੰਝਣ ਲਈ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਅਾਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ।
1990 ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪਿੱਛੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡੇਟ ਵੇਅਰ ਹੈ ਡੇਟ ਰਲੀਫ ਸਕੀਮ(ਏ ਡੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਆਰ ਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰੀਬ ਸੀ ਪਰ ਕਰੀਬ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁਨਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਅਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਅਾ।ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਅਾਫੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰਾਜਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਅਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ।ਹੁਣ ਜਦ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੁੂਜੀਅਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਅਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹਨ।
2008 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਅਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਐੱਨਪੀਏ ਵੀ ਕਰੀਬ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੌਦਾਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਨ ਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੌਸਤ ਅੈਨ ਪੀ ਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਚ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ,ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਅਾਫੀ ਨਾਲ ਕਰੇਡਿਟ ਕਲਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ,ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ,ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2008 ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਅਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੋਂ ਐੱਨਪੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। 
ਵੈਸੇ ਰਾਜਸੀ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਅਾਫ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਅਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਜ਼ ਮੁਅਾਫੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ  ਮੁਅਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟਰੱਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਪਿਉੂਟਰਾਇਜ਼ਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚ ਸ਼ੱਕ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਟਾਈਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਅਾਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਅਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਰਗੇ ਪਚੀਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਈ ਜਗਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਮਾਡਲ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਵਟਾਇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਅਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 867 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਯੂ ਐੱਸ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ,2018 ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਸੀਲਿਅਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ? ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰਾਸਫਰ  ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਅਾ ਅਤੇ  ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਉਪਾਅ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ