ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐਸ ਪੀ.ਸਿੱਧੂ ) :

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ, ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ 162 ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਆਰ ਪੀ ਐੱਸ ਬਾੜਾ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। 

ਉਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 162 ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ 4500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਆਰ ਪੀ ਐੱਸ ਬਾੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ  ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਓਹਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 

ਅੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਕੱਢਣ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11.02.2019 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।