ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਅਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ20ਨਵੰਬਰਨੂੰ                                                                                                                            

     (ਬਠਿੰਡਾ)   ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਅ ਵਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ  ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੈ੍ਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾ ਚਲੀਅਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵੀ ਹੈ।ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ।ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉੰਦੀ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ,ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ,ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਤੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੀਅਾ ਬੇਲੋੜੀਅਾ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਆਈ ਪੀਜ਼ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸੌ ਬੱਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 81ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਹੁਣ 27 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਹ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਾਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ 31.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਬੱਚਤਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਵੇਤਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਅਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੇਢੇ ਵਿੰਗੇ  ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ । ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।