ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 400 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਚਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੇ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦਿਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅਸੰਤੂਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।