ਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਪਰ ਹਨ ਇਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਈ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਪਰ ਹਨ ਇਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਈ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ, ਜੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਥੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿਲ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ,

ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੋਟਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਘਿਉ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਟੇਢੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਹਲਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਉਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡੇਗੀ।

Sabarimala Temple

ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਰਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਇਕ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਏਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਹੀ? ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।

ਕੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ? ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦਵਾਈ ਆਕਸੀਸਿਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 'ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ'  ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦਮ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ 1990 ਤੋਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਵਾਈ ਗਊਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਇਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਗਊਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਅਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਭਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਇਕ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਅਪਣੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਪਰ ਹਨ ਇਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਈ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ, ਜੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਥੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।