ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  2 ਅਗਸਤ 2018 :

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਮਾਨਿਕ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੀਆਈਐਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਂਡ ਨਰਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟੀਐਨਏਆਈ) ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ, ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵਕੀਲ ਰੋਮੀ ਚਾਕੋ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵੀ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।