ਤਰਨ ਤਾਰਨ : 

(ਡਾ: ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ) 

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ “ਸੁਵਿਧਾ” ਐਪ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਬੜੀ ਅਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ-ਕਮ-ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੁਵਿਧਾ” ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉੁਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ  ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ “ਸੁਵਿਧਾ” ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ, ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਸੁਵਿਧਾ” ਐਪ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ suvidha.eci.gov.in   ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾੱਗ-ਇੰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਰੈਲੀ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਨੈ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ, ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।