ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਤ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਾਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।