ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ  ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੁਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰਵਿਗਿਅਾਨਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਿਲਣੀਅਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ  ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ ਸਫਾਈ,ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ,ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਅਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ,ਨਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਾਲਸੀ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼,ਬਿਜਲੀ,ਪਾਣੀ,ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਯੂ ਅੈਚ ਓ) ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 11000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ।ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦਵਾ -ਦਾਰੂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਚੋੰ ਬਹੁਤੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਅਾਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੰਣਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਬਣਿਅਾ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ,ਸਿੱਖਿਅਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ,ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹਨ। ਭੋਰ ਕਮੇਟੀ (1946) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। "ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਲਮਾ ਅਾਟਾ ਐਲਾਨ" ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ 1978 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਈ ਸੀ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 93ਵੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,ਇਸ ਨਾਲ "ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ" ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਪਾਲਿਸੀ-2017 ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਘਟੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬੇਹੱਦ ਤਰਜੀਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਜਦ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਮਿਸਾਲ ਵਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਅਤੇ ਏਮਸ) ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਲੇਰੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ,ਹੈਜਾ,ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ,ਕੈਂਸਰ,ਤਪਦਿਕ,ਟੱਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ,ਟਾਈਫਾਈਡ ਬੁਖਾਰ,ਪੋਲੀਓ,ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੋਜ,ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆਂ,ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ,ਸ਼ਰਾਬ,ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਖ ਹਨ।ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ,ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ,45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ,ਅਠਵੰਜਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।69 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ  ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਚਾਨਵੇਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ  ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਖਿਅਤ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਦਾਣ ਕਰਾਉਂਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈੰਟਰਾ ਨੂੰ ਨਿਜੀ-ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਮਾਡਲ) ਤਹਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਾਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣਗੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਾਰਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ  ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਜਦ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਨੀਕਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 1980 ਵਿਅਾ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਲਸੀ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਹੋਲੀ ਹੌਲੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾ ਰਾਹੀਂ  ਭਰਿਆ ਗਿਅਾ। ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੋਟੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟੈਸਟ ਅਾਮ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੇੰਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਾ੍ਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈੰਟਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਂਲਥ ਸੈੰਟਰਾ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਅਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।    

ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ ਡੀ                            

ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

9815629301