ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 49 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਦੰਗੇਬਾਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੜਕਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਿਆਂ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਕੇ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਲ ਪਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਹਾਇਤ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਫੜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ, ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਪਾਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਦਲਾ ਲਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮਰਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਸੱਚੇ-ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੌਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਡੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਲਹੂ ਉਤੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤਕ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲਾਲਉ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਘੁਮੰਡ ਦੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਖੇਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।