ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਭਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਘਰਾਚੋਂ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ  ਦਾ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹਾਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਏ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।