ਚੰਡੀਗੜ੍:

ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 23 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ।

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰਦੀ? ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।