ਗੁਹਾਟੀ : ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਦੁਰਗਾ ਖਾਟੀਵਾੜਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਜਯੰਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ) ਦੇ ਪੂਰਨ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਛਬੀ ਲਾਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਦੀ ਪੜਪੋਤੀ ਮੰਜੂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 1979 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖੇ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਗੋਰਖਾ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਨੰਦਾ ਕਿਰਾਤੀ ਦੇਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲੇ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੋਰਖਿਆਂ, ਸਗੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਨੇਪਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਰਗਾ ਖਾਟੀਵਾੜਾ ਦਾ ਨਾਂਅ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਯੰਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਮਰ ਉਪਾਧਿਆਇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੋਢੀ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਛਬੀ ਲਾਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਦੀ ਪੜਪੋਤੀ ਮੰਜੂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੀਮ ਅਦਾਲਤੀ ਇਕਾਈ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਨਾਂਅ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰੀਗਾਓਂ, ਨੌਗਾਓਂ ਤੇ ਚਿਰਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।' ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।