ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਚੁਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ) ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ। 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ 500 ਤੋਂ 700 ਫ਼ੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2002 ਵਿਚ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 
ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਪਾਣੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਿਥਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਰਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲਟਕੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਡੀਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕਸੇ ਕੀਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ।

80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 500 ਤੋਂ 700 ਫ਼ੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2002 ਵਿਚ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਪਾਣੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਿਥਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਰਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲਟਕੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਡੀਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਹਨ।