ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈ 3186 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 132 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 311, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2182 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 32 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੇ 500, ਲੌ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 4 ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ 25 ਖਾਲੀ ਪਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।