ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੁਣ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ 29 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰੇਗੁਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਾਹਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਖਰੀਦ-ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀਪੀਐਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।