ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ  ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।ਜਿਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ  ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ  ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਾਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ  ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ  ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗਲਤੀ ਸੀਬੀਆਈ  ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੱਧਵਰਤੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਏ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ।