ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜ਼ਾਇਦਾਦ, ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਪੇਂਟ, ਘਰੇਲੂ ਸਜਾਵਟ, ਕਪੜਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਡਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਭਾਰਤੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਮ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।