ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਯਾਨਿ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਐਨਪੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੁਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਯ ਨੇ ਕੁਝ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 120 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਯ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਐਨਪੀਆਰ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵੀ 2011 ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।"

ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਨਪੀਆਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ 2011 ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉਲਟਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐਨਪੀਆਰ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ CAA ਅਤੇ NRC ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਐਨਪੀਆਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Getty Images 2011 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਐਨਪੀਆਰ

ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਈ ਤਾਂ ਜੋ CAA ਅਤੇ NRC ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ 2011 ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਬੈਕਫੁਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ CAA ਅਤੇ NRC ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਠੋਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਦ ਕਿਦਵਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ:

'ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ'

ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਰਗਿੱਲ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ- ਕਾਰਗਿੱਲ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ।

ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 14 ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਐਨਪੀਆਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ 2004 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ 2009 ਤੋਂ 2011 ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਆਰ ਤਹਿਤ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

7 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2010 ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਐਨਪੀਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। 2015 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Getty Images

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇੰਸੈਂਸ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਦਾ ਰਿਨਊਅਲ ਜਾਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

'ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਨੀਂਹ'

ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2003 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

CAA ਯਾਨਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

Getty Images

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜਨ (ਐਨਆਰਆਈਸੀ) ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਨਆਰਸੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।

'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ'

ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਕਫੁਟ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਸ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਛੇਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਪੀਏ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੈ।

'ਐਨਆਰਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ'

ਰਸ਼ੀਦ ਕਿਦਵਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ। ਇੱਕ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨਿ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

Getty Images

ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਆਈ ਲਿਆ ਕੇ ਕਵਰ-ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਫੁਟ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟੇ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਉਸੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਐਨਪੀਆਰ-ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਬਹਿਸ- ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ'

ਇਹ ਐਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੀਅਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CAA ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਏ ਹੀ ਹਨ।

Getty Images

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

• 50 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

'ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ ਧਿਆਸਤ'

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Getty Images

ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਐਨਪੀਆਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਐਨਆਰਸੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਛਾਂਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।