(ਬਠਿੰਡਾ)

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਸਮਾਗਮ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੈ੍ਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਅਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸੁਭਾਅ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਵਜੂਦ ਅੱਦਰ ਸਮੋਇਅਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ 'ਰਾਜਧੋ੍ਹ', 'ਰਾਜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ', 'ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਉੰ ਦੀ ਤਿਉੰ ਜਾਰੀ ਹੈ,ਸਗੋਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂੰਖਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਅਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਟਰੇਡ ਦਿਸਪਿਉੂਟ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ। ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ 8 ਅਪੈ੍ਲ 1929 ਨੂੰ  ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਬਰ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੱਬੇ ਦੇ ਸੰਦ "ਰੋਲਟ ਐਕਟ" ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ(ਡੀਅਾਈਅਾਰ), ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ(ਮੀਸਾ) ,ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ(ਐਨਐਸਏ) ਆਦਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਟਾ) ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਟਾਡਾ) ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਨੂੰਨ (ਡਿਸਟਰਡ ਏਰਿਅਾ ਅੈਕਟ) ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ),ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਅਤੇ ਇਤਹਾਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ(ਪਰਵੈਨਸ਼ਨ ਡਿਟੈੰਸ਼ਨ) ਬਣਾਏ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ,ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਤੇ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਲੇਖਕਾਂ,ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ,ਵਕੀਲਾ,ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।