ਰਾਕੇਸ਼ ਬਾਵਾ ,ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੋਹਲਾ 

ਤਰਨ ਤਾਰਨ 8 ਮਾਰਚ 2019 :

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. /ਬੀ. ਪੀ. ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਧਰਮਬੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਛੜੇ ਐਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਤੇ ਬੀ. ਪੀ. ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਤੈਅ ਛੋਟ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਧਰਮਬੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ``ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਕਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3000 ਯੂਨਿਟ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਛੜੇ ਐਸ. ਸੀ./ਬੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ. ਪੀ. ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੜ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।