17-ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ? - ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ

17-ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਲਗਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ (ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਜ਼-ਵਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਾਹਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਰਾਂਖਵੇਕਰਨ ਦੀ ਦਾਹਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਕਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਧੂੜ ਚੱਟਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 'ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪੈਤ੍ਰਿਕ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਜੇ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ! ਭਾਵੇਂ 23 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ, 'ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ? ਪਰ! ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਨਹੀ ਹੈ ! ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਦੰਗਲ 'ਚ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ, ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ! ਕੀ ਕਦੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ,  ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾਹੀਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ-ਪੈਸਾ, ਬਲ-ਬਾਹੂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ? 
    ਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸਾ, ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ! ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਂਗ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਖੇਡ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ! ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਇਸਤਰੀਆਂ, 'ਕੀ ? ਇਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? ਇਸ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਯੋਗ ਇਸਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, 'ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਰਕਰ ਸਨ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ! ਪਰ ਜੋ ਪੈਸਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ! ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕ ਹੈ ? ਪਰ ! ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, 'ਕਿਉਂਕਿ ? ਉਹ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਰਗ ਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ? 16-ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਅੰਦਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਪੱਖ ਪਰਿਮਾਣ ਹੈ ? 
    15-ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰ 'ਚ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਰਾਂਖਵੇਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਪਰ 16-ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਯੂ਼. ਪੀ. ਏ. ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਵਾਲੀ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨੇ ਭਾਵੇ ਨਗਰ-ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ 'ਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੀਆ ਪਾਰਟੀਆ ਜੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬੜੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆ ਹਨ ? ਪਰ ! ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਤਾੜੀ ਹੋਈ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ 'ਚ 33 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ ? ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ- ਇਸਤਰੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਦਨਾ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ 543 ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1957 ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 45 ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਕੇਵਲ 22 ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਸਾਲ 1962 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ-66, ਜਿੱਤੀਆਂ 31, 1967 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ-67, ਜਿੱਤੀਆਂ 29,1971 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ-86, ਜਿੱਤੀਆਂ 21,1977 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ 70, ਜਿੱਤੀਆਂ 19,1980 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ-143, ਜਿੱਤੀਆਂ 28, 1984-85 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ-171, ਜਿੱਤੀਆਂ 43,1989 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ-198, ਜਿੱਤੀਆਂ 29, 1991-92 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ-330, ਜਿੱਤੀਆਂ 38, 1996'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ-599, ਜਿੱਤੀਆਂ 40, 1998 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ-274, ਜਿੱਤੀਆਂ 43,1999'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ-284, ਜਿੱਤੀਆਂ 49,2004 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ-355, ਜਿੱਤੀਆਂ 45ਸਾਲ 2009'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ-566, ਜਿੱਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ 59, (ਸੂਚਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
        ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਲ 1957 ਦੂਸਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 45 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਇਸਤਰੀਆ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2009 ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 556 ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 59 ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ(ਭਾਵ 10 ਫੀਸਦ ਹੀ ਜਿਤੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕੀਆਂ।ਇਸੇ ਤਰ਼ਾ 16 ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ  ਮਈ 2014 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ (ਸਾਜਣੀ) ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ, ਪੁੱਛਣ, ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਵੱਖੋਂ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ਲੈਣ, ਵੱਡੇ'ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਛੋਟਾਂ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਵਾਏ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਵੱਢੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬੇਦਾਗ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਪਿਛਲੀ 16 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆਂ ? ਇਸ ਲਈ 16-ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਹੀ ਪਿਆ ? ਇਸਤਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾਈ ਉਹ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ! ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ? ਅਰਧਾਂਗਨੀ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਖੁਦ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ?  ਉੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ! ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਆਓ ! ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ ! ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਈਏ! ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਘੜੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜੀਏ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ !

                                
ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ
(ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ -ਸਕੱਤਰ)
ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ,
9872844738                           
001-403-285-4208
ਟੈਗੋਰ ਨਗਰ,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।