(ਬਠਿੰਡਾ) ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 1970ਵਿਅਾ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੈਮ ਡੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 426 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ,90 ਪੇਂਡੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈੰਟਰ ਅਤੇ14 ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈੰਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਅਦਾਰੇ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਅੈਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀ ਪੀ ਮਾਡਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਿਹਤ  ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ।