ਇਹਨੀਂ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ''ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ'' ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨੌਜੁਆਨ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਯਕੀਨਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ ਪਰ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਪੀਲਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਏਨਾ ਕੁ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ  ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਥੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਤੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਉਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਅੱਜ ਘਟੋ ਘੱਟ 45 ਲੱਖ ਨੌਜੁਆਨ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕਦੋਂ ਕੁ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ?

ਇਸ ਦਾ ਕੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲਗਭਗ ਸਦੀ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੱਝਾ। ਗੋਰੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ। ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਪਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੇ ਆਰਾ ਮਿਲਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਈ।

ਇਹ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ''ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਿਥੇ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖੜੀ'', ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ, ਟਬੈਗੋ, ਮੋਰਕੋ ਤੇ ਜਮਾਇਕਾ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਸਵਾਲ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਨਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸਭਾ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੈੱਲ ਕੋਲ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਪਤਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਤਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਡਾਲਰ, ਪੌਂਡ ਕਮਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਈਏ-ਮਜ਼ਦੂਰ। ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਵਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ?

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਈ ਹਨ ਪਰ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਲਈ ਦਿਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਇਥੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਏਨੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 'ਇਕ ਖਿੜਕੀ' ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦਬੱਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਭਲੇ ਹੀ ਕਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਥਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਆਈ ਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਪਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਖੰਡ ਲਈ ਵਤਨ ਪਰਤਦੇ ਹਨ- ਪਰ ਛੇਤੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਦਗਮਜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾਏਗਾ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏਗਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਖੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਖ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਜਾਅਲੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬਣ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਿਚ। ਚਲੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਦੈ ਜਾਅਲੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਘਟੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਦੋ-ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜੁਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਰ ਘਾਟ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਆਖ਼ਰ ''ਜੋ ਸੁੱਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਬਲਖ਼ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ।''
ਸੰਪਰਕ : 98141-22870