ਡਾ: ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੈਮ ਡੀ

ਬਠਿੰਡਾ 19 ਫਰਵਰੀ 2019  

ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਧਿਅਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਣਪੂਰਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਅਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ,ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਔਰਤਾਂ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਾਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ (ਪੀਪੀਪੀ) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਾਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ(ਹਰਿਅਾਣਾ ਅਾਦਿ)ਵਿੱਚ ਇਹ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ।ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ(ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ).ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਆਦਿ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਥੋਥੀ ਸਕੀਮ 'ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਾਣ' ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸਕੀਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵਿਉੰਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅੈਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਅਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੋਰਸ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਗੇ।ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਅਾਲੇ ਚ ਇੱਕ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਖਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੰਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰੇਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਉੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਅਾਫੀ ਲਈ ਨਗੂਣੀ ਰਕਮ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਉੰਤ ਨਹੀਂ।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਜੋ  ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।                                                                                             

ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ