ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇਰਾਂ  ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਜਾਤੀ ,ਜੰਗਲ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ' ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਚ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਖੇਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ,ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਇਅਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਜੀ  ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਕਰੋੜਾਂ ਅਾਦੀਵਾਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ 'ਚਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵੇਂ ਵਣ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।ਰਾਖਵੇੰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਣ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ ਛੇ ਸੌ ਵਣ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।  2006 ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਾਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਣ ਭੂਮੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜੀਆਂ ਦਸੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਤਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਣ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਣ ਭੂਮੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੇਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਤਾਰ 18 ਲੱਖ ਦਅਵਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਣ ਭੂਮੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ" ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਦੱਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ  ਵਿੱਚ ਅਾਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪਰ ਵਣਜ ਜੀਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਣ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਰਾਸਰ ਥੋਥੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਉਹ ਅਤਿ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਚੁੱਗਿਰਿਦਾ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਣ ਜੀਵ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ  ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਅਾਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਜੋ ਆਧਾਰਹੀਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਤੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਣ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ।(ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਖਬਾਰ ਜੱਗ ਬਾਣੀ ਹੈ)