ਜੀ ਐੱਮ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈੰਠ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ।   ਡਾ: ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਐਮ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀਐੱਮ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਸੀਐੱਸਈ) ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ 65 ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ,ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਅੈਮ(ਜੈਨੇਟੀਕਲੀ ਮੌਡੀਫਾਈਡ) ਉਤਪਾਦ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ- ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਗੇੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 1990 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਤੇ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਅੱਜ ਜੀ ਅੈਮ ਸਰੋਂ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੀਐੱਮ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਪਦਾਰਥ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ,ਕੈਨੇਡਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਮ ਵਸਤਾ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਦੋ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਪਹਿਲਾਂ-ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨਿਯਮ 1986 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜੀਐੱਮ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਨਵ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਡੇਕਸ ਐਲੀਮੇੰਟੋਰੀਮ ਨੇ ਜੀਐੱਮ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐੱਮ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ,ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਖ਼ਮ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਐਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੀਅੈਮ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਡੀਐੱਮਏ-111 ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਨੇ ਜੀ ਐੱਮ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ( 2017 ਤੋਂ 2020) ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਉਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ,ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵਤਾ, ਘਟ ਪਾਣੀ,ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜੀਈਐੱਮਸੀ ਨੇ ਜੀਐੱਮ ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ,ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਵਪਾਰੀ,ਗਾਹਕ,ਅਦਾਲਤ ,ਸੰਸਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਅਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਅੈਮ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।ਜੀਐਮ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਬੀਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਐੱਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ,ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਤੇ ਬੀਟੀ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਐੱਮ ਤਕਨੀਕ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਪੌਦੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ,ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਡੀਡੀਟੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰਸਾਇਣਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀਐੱਮ ਬੀਜ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਵਾ ਚ,ਖੇਤਾਂ ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀਐੱਮ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2500 ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜਦ ਕਿ ਸਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1951-52 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5.2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਜੀਐੱਮ ਤਕਨੀਕ ਦੇ 27 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਰੋਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਜੀਐੱਮ ਸਰੋਂ ਦੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੂਜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਜੀਨ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਬੇਅਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ,ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਵੇਦਕ ਹੈ।ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖੋਜ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸੀ ਸਰੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੱਬੀ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਸੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕਿਸਮ ਆਰ ਅੈਚ-749 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2600-2800 ਕਿੱਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾਤਨ ਜੀਅੈਮ ਸਰੋੰ-111  ਦਾ ਪ੍ਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2625 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਛੇ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਡੀਐੱਮਐੱਚ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੋਂ 11.3 ਫੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਐੱਚ-3 ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੋਂ 3.54 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਐੱਮ ਬੀਜ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇ,ਸੋਕਾ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋਵੇ,ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। 1986 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਪੀਲੀ (ਸਰ੍ਹੋਂ) ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਭਗ ਆਤਮਾਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 3  ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉੰਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ,ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਅਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਮ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਅੈਮ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਜੀਐਮ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੇ ਤੱਥ ਦੇ ਕੇ ਦਸਿਅਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਪੈੰਦਾ ਹੈ। 

ਜੀਅੈਮ  ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਅਾਪਣੀ ਰਿਪੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਗਣ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾ ਵਿੱਚ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐੱਮ ਸਰੋਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਟੀ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨਾਮਕ ਜੀਨ ਵੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਅਾ ਜਾਵੇਗਾ।" 

ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੈਮ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ,ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਟੀ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਨ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬੀਜ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਲਵਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਐਮ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 150 ਜੀ ਅੈਮ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ,ਚੌਲ,ਕਣਕ,ਅਦਰਕ,ਮੱਕੀ,ਗੰਨਾ,ਪਿਆਜ, ਸੋਆਬੀਨ,ਪਪੀਤਾ,ਤੁਲਸੀ,ਕੇਲਾ,ਸੰਤਰਾ,ਤੰਬਾਕੂ,ਦਾਲਾਂ,ਬੈਂਗਣ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਜੀ ਐੱਮ ਬੀਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾ ਦੇ ਛੜਕਾ ਨਾਲ ਡਾਇਰੀਆ, ਉਲਟੀ,ਸਰਦੀ,ਪੇਟ ਦਰਦ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਅਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਚ 2002 ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੇਤ ਦੇ ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ,ਬੈਲ-ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੰਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਸੋਜ,ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਚ ਖੁਜਲੀ,ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਫੋੜੇ ਬਣਨੇ,ਕਪਾਹ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਅੈਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ,ਨਦੀਨ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣਗੇ,ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ 1996 ਤੋਂ 2011 ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 1890 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ 2012 ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਮ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਿਅਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 190 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜਨਟਾਇਨਾ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 240 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਜੀਅੈਮ ਸੋਆਬੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਕੇ 3170 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਪਾਹ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਆਰ) ਅਨੁਸਾਰ 2005 ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ 649 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 880.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐੱਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨਦੀਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਵੀਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਲਗਭਗ 10.5 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਭੋਇੰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਭੋਇੰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਪਰ ਵੀਡਸ/ਨਦੀਨ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ 21 ਵੀਡਸ/ਨਦੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਮ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੈੰਕੜੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀਹ ਦੇਸ਼ਾ ਚ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਫੈਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌੰਨਸੈਂਟੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੀ ਐੱਮ ਸੋਆਬੀਨ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੇ ਜ਼ਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਤਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਲਰ ਨਾਮਕ ਕੀਟ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਟੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਪਾਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਿਵਾਏ ਬੀ ਟੀ ਕਪਾਹ ਦੇ। ਇਹ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਵਿਕਲਪ-ਹੀਣਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਲਿਅਾਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਨ 1990 ਤੋਂ ਨੱਬੇ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿਹਤ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੀਐੱਮ ਅਨਾਜ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ (ਜੀਐਮ) ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਟੀ ਡੀ)ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਖੋਜ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟੀ ਬੀਜਾਂ (ਜੀ ਅੈਮ)ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ- ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਐੱਮ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਜੀਐੱਮ ਚਾਵਲ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਮ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ ਐੱਮ ਮੱਕੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਕੀਲਿਕਸ ਅਨੁਸਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਪੈਰਸ ਸਥਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਮ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ,ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡੇਗ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੀਐਮ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌੰਨਸੈਂਟੋ,ਮਹਿਕ ਗਰੁੱਪ,ਨਿੰਮਾਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਿੰਜੈਂਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਤਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੀਜ ਵਪਾਰ ਦੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੀਅਾ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜੇਵ ਸੰਵਰਧਨ ਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬਿੱਲ (ਬੀ ਅਾਰ ਏ ਆਈ ) 2009 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਜੀ ਅੈਮ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਜੀਨ-ਪਰਿਵਰਤਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕਠੀਅਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ "ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ", "ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ" ਅਤੇ "ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼" ਦੇ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜੀਨ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਮ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ,ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

* ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

9815629301