ਬਹੁਕੌਮੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ?ਡਾ: ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ ਡੀ          
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਰਕ ਇਹ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੇਡਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਉਪਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਇਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਿੰਨੀ ਉਪਜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਮਾਰਟ,ਰਿਲਾਇੰਸ,ਫਰੈਸ਼,ਬਿੱਗ ਐਪਲ,ਪੈਪਸੀਕੋ,ਪਤੰਜਲੀ ਅਤੇ ਸਮਿਕਸ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਬਣੀ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਅਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚਾ,ਬਿਜਲੀ,ਸੜਕਾਂ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ, ਖਾਦ ਪ੍ਰਸੈਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਬਣਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਅੱਜਕਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬੀ ਜਾ ਰਰੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਪਜ  ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਭਰਮਾਉੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰਾਮਬਾਣ ਦਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਦ ਕਿ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈਅਾਂ ਗੂੜ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋ ਇੱਕਰਾਰ-ਨਾਮਾ ਤਿਅਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਸੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਉਗਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰਟ-ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। 2003-04 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1350 ਰੋਪਏ ਪ੍ਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣਗੇ ਪਰ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨਾ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਅਾਂਧਰਾ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣਾ ਪਿਆ,ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖੀਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੀਰੇ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,  ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ।
ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ  ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਮੂਮਨ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਟਰੋਫਾ,ਰਤਨਜੋਤ,ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ,ਖਾਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ,ਸੁਗੰਧਿਤ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਹਿ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿਅੰਕਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ,ਦਾਲ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਡਿਗੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਉਕੱਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ,ਮੌਨਸੈਂਟੋ,ਡੂਪੋਂਟ ਅਤੇ ਮਿਡਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ,ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ,ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੁਰਾਕ ਸੰਸਕਰਣ,ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਅਾਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਨਾਫਾ ਬਟੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1800 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਚੇਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਲੋਵੀਰਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਜਾਣ ਕਾਰਨ "ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਊ ਹੈ" ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦ,ਬੀਜ,ਪਾਣੀ,ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ,ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ,ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ,ਸਸਤੀਅਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਅਬਾਦੀ,ਵਾਤਾਵਰਨ,ਸਮਾਜਿਕ ਬਨਾਵਟ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਭੇੜੀਏ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ: ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ 
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
9815629301