ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਲ ਮਾਹਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। 1985-86 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 17.1 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਭਦਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 13.1 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਫੀਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਮਾਹਰਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ ਐੱਸ ਢਿਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸਕੀਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 300 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲੱਭਧ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਐੱਸ ਐੱਸ ਮਰਵਾਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਬੀ ਐੱਸ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਜਲ ਮਾਹਰ ਨਿਵ ਪਿੰਟੋ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀ ਅੱੈਸ ਸਰਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਲਾਅ) ਵਿਨੋਦ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਰਿੱਡ ਤੋਂ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਆਰ ਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਸ਼ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਚਿਤ ਜੈਨ ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜੇ ਪੀ ਐੱਸ ਬਿੰਦਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।