ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ- ਅਧਿਐਨ (ਰਿਸਰਚ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ 
,ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਅਾਂ,ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੋਰਡ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਯੂ ਜੀ ਸੀ,ਏ ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੇ ਬੋਰਡ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ' ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਫੈਕਲਿਟੀ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ (ਰੂਸਾ) ਦੀ ਥਾਂ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ (ਰਸਾ) ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਨ-ਇੰਟਗ੍ਰੇਟਿਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਏ,ਬੀਅੈਸਸੀ ਕਮ ਬੀਐੱਡ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਡਿਗਰੀ ਚ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਐਸਸੀ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਆਰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੈਮਬੀਬੀਅੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਰਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਫਿਕਸਡ ਸਟਰੀਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਅੈਫਿਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਹਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ/ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਖੁਦ-ਮੁੱਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਿਰਤ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਡਿਗਰੀ,ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਅਟੈਂਡ (ਡੰਮੀ) ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੀਸ ਦਿਓ, ਦਾਖਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਅਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਅਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਨਾਵਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਾਯੋਗ (ਰਸਾ) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅਧੀਨ ਅਾ ਜਾਣਗੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਘਟੇਗੀ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹਲਕਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਅਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ  ਗੈਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣੰਵਣਤਾ ਵਗੈਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਣਗੇ ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਯੋਗ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਾਸ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਧੁਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਅੈਡਹਾਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਬ ਸੱਠ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ (ਕਿਤੇ 15,600/- ਤੇ ਕਿਤੇ 21,600/- ) (ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਜਗਤ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਹੇਠਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ; ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਢਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੈ। ,ਇਸ ਬੇਕਦਰੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਉਭਰਨੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਈਅਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੌ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ  ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੀਵੇਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਤਬਾਰ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪੱਚੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ--ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਲਜ।ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਅਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ  ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਅਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ  ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਦੋਗੁਣਾ ਵਧਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰਕ ਵਿਹਾਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਾਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਅਜੇਹੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਥਕ,ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਪਾਰਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਅਾਦਾ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ  ਮਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲੋਕ-ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਾਕਾਦਮਿਕ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਨਿਗੁਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਫਾ ਰੁਝਾਣ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਿਅਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ, ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫਰੋਲਣ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਹਾਇਤ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ,ਅਧਿਐਨ, ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਹ ਸੁਅਾਲ ਪ੍ਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।