ਬਜਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ।
ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ।ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ-ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿੱਜੀ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (FDI- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼) ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। 
46 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦਾ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮਖਤਿਅਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਦੂਰਦਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਅਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਉੰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ,ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। 
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਰਾਂ ਛੂਹ ਲਵੇਗੀ।

ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
9815629301