ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੋਬਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
Mon 19 Aug, 2019 0ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 20 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲ-ਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ, ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨੀ-ਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲ-ਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ, ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਅੱਜ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ (ਡਰੇਨਾਂ) ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹੇਠਲਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਪਲੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ-ਕਸਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੁਰਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਦੀ ਦੇ ਬੈਡ 'ਤੇ ਕੱਟੀ ਅਨ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹੇ ਮਕਾਨ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 'ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ' ਦੇ ਸਬਜਬਾਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
Comments (0)
Facebook Comments (0)