ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ?

ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਅਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਨ-ਸੈਲਾਬ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀਅਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨੀ ਹਾਕਮ ਨੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬੇਹੱਦ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਸੀ। 1997 ਵਿੱਚ " ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ " ਤਹਿਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਨੀ 2047 ਤੱਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ "ਦੇਸ਼ ਦੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ" ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਇੱਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰ ਹੋਈਅਾ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਚੀਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ( ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ "ਵਿਵਸਥਾ" ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸਨ।) ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ " ਉੂਠ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਤਿਨਕਾ ਰੱਖਣ " ਬਰਬਰ ਦਸਿਅਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਚੀਨ  ਸਮਰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਘੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਘੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਹਨ: ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੈਰੀ ਲੈਮ ਨੂੰ ਅਹੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਮੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਾਈਅਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਅਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੇ ਘੋਰ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ  ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਰ ਉਸ ਜਗਾਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਅਾ, ਲਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਰਾਕ,ਸੀਰੀਆ,ਲੀਬੀਆ,ਈਰਾਨ,ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ,ਸੁਡਾਨ ਆਦਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਗਕਾਂਗ ਦਾ ਸੁਅਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ1949 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਅਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 1997 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਇਵਾਨ ਜੋ ਕਦੀ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਉਲਟ-ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ" ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ ਸੀਮਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2047 ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ--ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਹਵਾਲਗੀ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (ਕਰਟਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਤੰਬਰ,'19)
* ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,
9815629301