BBC ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਸਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਦੇਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

BBC ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਪਾਊਣ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਤਰਾਨੇ ਗਾਏ।

ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਂਦੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।'