ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਕਸਡ ਟਰਮ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਭਾਵ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਕਾਮੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ, ਬੋਨਸ, ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਜੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 66 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ।ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਬਿਲ ਵਿੰਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਵਧਾਉਣ ਭਾਵ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਸੀਮਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।