ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 27 ਮਈ :

ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4177 ਜਾੱਬ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 68075 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 309.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 308.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾੱਬ ਕਾਰਡ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 26.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਣ-ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 550 ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 103260 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾੱਬ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 173696 ਵਰਕਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ  ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾੱਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 241 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ  ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ  ਦੇ  ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਜਰੁਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖਾਂ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾੱਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 108922 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਜਮਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ, ਸੋਕੇ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ, ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਹੜਾਂ  ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੇ ਮਾਰੇੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਕੰਮ,  ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਰਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਸ਼ੂੁਆ ਲਈ ਪੱਕੇ ਫਰਸ਼, ਘਰੇਲੂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਰਸਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਸਮਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ, ਬਰਾਂਡਾ ਤੇ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ, ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।