ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਗਿਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕੋਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਕੋਟਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚ. ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਣ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।