7 ਦਸੰਬਰ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ | ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਯਾਦਗਾਰ ਐਕਟ 1951 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ‘ਚ 3 ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਧ ਇਕ ਦਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਜਲਿ੍ਹਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਟਰੱਸਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਬੰਨ੍ਹ (ਡੈਮ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ (2018-19 ਤੋਂ 2022-23) ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 485.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਰਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2022 ਤੱਕ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ 60 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ, ਕੌਫ਼ੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਰ. ਈ. ਸੀ. ‘ਚ ਆਪਣਾ 52.63 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੀ. ਐਫ. ਸੀ. ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |