ਚਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 370 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸ ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ ਕਰੋੜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪਸ(ਦੁਕਾਨਾਂ। ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਸੌ ਵਾਧੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 30682 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19318 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅਯੋਗ ਮੁਤਾਬਿਕ 1500 ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਈ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।ਸਿੱਖਿਆ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲਾਰੀਅਾਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੇ 29 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਮਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ) ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਸਤੀ ਤੇ ਸੌਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਕਰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 83ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ  ਨੂੰ ਸਿਰਫ  6-14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ  ਮੰਨਿਆ।ਭਾਵ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਠੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।/ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਨਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਿਗੂਨੀਅਾ ਤਨਖਾਹਾ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਡਰ ਸਮਾਜਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਚ ਤਰਸਯੋਗ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਸਕ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ ? ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਫਿੱਕਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ (ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ) ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਲਈ ਰਾਹ  ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ (ਕਿਰਾਏ ਦੇ) ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ) ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਅਾ ਚਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।ਉੱਨੀ ਸੌ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਚ 57 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਸਨ।ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਏਵੀ,ਕਾਂਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਅਸਲਾਮੀਅਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ। ਬਿੱਰਲਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ  ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ,ਟੂਰਿਜ਼ਮ,ਫੈਸ਼ਨ ਹਾਸਪੀਟਲਟੀ,ਬਿਊਟੀ ਕੇਅਰ,ਮਾਡਲਿੰਗ,ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਾਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕੋਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਪਿਛੜ ਗਏ ਹਨ।ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਐੱਮਸੀਆਈ ਅਤੇ ਕੁਲਹਿੰਦ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ ਸੀ ਟੀ ਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 28 ਸਤੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਵੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖ ਲਓ। “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਜਾਂ “ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਗਰਾਟ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਵੈ ਪੋਸ਼ਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚ ਫ਼ਰਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ ਯੂ ਜੀ ਸੀ। 14-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈੱਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾ(ਵਪਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 32 ਫੀ ਸਦੀ ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਲੇਬਸਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚ 1200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ 720 ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਮਿਉੂਨਟੀ ਕੇਸ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ,ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਅੰਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ।      ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ:-       ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 2009 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ-14 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੈਂਪਸ 600 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 97 ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ (2002)ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 112 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਦੀ ਹੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਤੀਸ਼ਗੜ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫਗਵਾੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ  ਦੀ ਗੁਣਵੰਤਾ:- 20 ਚੋਂ 19 ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ 7 ਚੋਂ 6 ਪੀਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡੀਮੰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2000 ਵਿੱਚ  ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ (ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 357 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। 1958 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ 36 ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਪਮਰ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਗਸ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ,ਠੇਕੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ,ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। 1956 ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਹੁਣ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (ਡੀ ਨੋਵੋ) ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਮਾਲਕਾਂ,ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ,ਬਿਲਡਰਾਂ, ਹਲਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 1995 ਤੋਂ 2008 ਤਕ 400 ਨੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਯਸ਼ਪਾਲ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ:– ਅੱਜਕਲ(2013 ਵਿੱਚ) 150 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ (ਯੂ ਕੇ ਦੀਆਂ-50, ਯੂਐਸਏ ਦੀਆਂ,30 ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ-45) ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ 150 ਸਿਲੇਬਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।   15000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਿਲੇਬਸਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਅਾ।”ਟਿ੍ਵਨਿੰਗ ਪੋ੍ਗਰਾਮ” ਤਹਿਤ ਅੱਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਰਤ ਚ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਪੜਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰ ਡੀਮਡ ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਹੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਣਵੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਸੇ ਤਾਂ  ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।         ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਜਟ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਘਰ ਖਰਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ  ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਨ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।  ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੈਲਵਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਰਨੇਗੀ ਮੇਲਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਏਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ।ਗੈਟਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲੈਣਗੇ। ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਨਿਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਉੂਯਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਟਰਾਂਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਟ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਜਾਲ ਫੈਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਆਪਣਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਹਨ। 1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਅਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰੱਖਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਯੂਨੇਸਕੋ, ਯੂਨੀਸੈਫ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਚ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ (ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਤਿਅਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ) ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲੈਣ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। 1991 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅੱਠਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ(1992-97) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਅਾ ਕਿ “ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਲਜਾਂ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਚ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ।” ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ (1993-94) ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਲਟਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ,ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਧਨ ਲੈਣਾ,ਸਵੈਪੋਸ਼ਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ ਅਾਦਿ ਨਰਸਿੰਮਾ ਰਾਓ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ। 1984 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਰਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ “ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” 1995 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 1997 ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾਨ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2002 ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲਾ ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2004 ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨਜਮੈੰਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫੀਸ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਵਧੀ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਕੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਜਨੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। 2005 ਵਿੱਚ  ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ। ਫੀਸ ਮਨਮੱਤੀ ਤਹਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ  ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 290 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ,13150  ਕਾਲਜ,14.27 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ 86 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2300 ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ  ਐਮ.ਡੀ.

ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ