ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ--------ਡਾ: ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ ਡੀ  

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਟਪਲਾ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪਰਵਾਨਾ ਗਰੁੱਪ) ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

  ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

------------------------------------------------------------------

* ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਾਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਚ ਅਾਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ?

* ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਅਾਸੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ?

* ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਾਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ?

* ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਅਾਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ? 

* ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਾਗੂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ? 

----------------------------------------------------------------------

* ਉਕਤ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ  ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਅਤੇ ਹੋੰਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ  ਜਾ ਸਕੇ।

* ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਅਪਣੀ ਰਾਇ ਜਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ? ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਣਾ,

ਡਾ: ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ ਡੀ  

ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ।