ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ? : ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ ਡੀ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹਮਲੇ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾ ਅੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ 'ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ" ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੰਢ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ।ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੂਲ-ਜਲੂਲ ਟਿਪਣੀਅਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਏਨਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ।, ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਅੈਮਐੱਚਅਾਰਡੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਚੌਤਰਫਾ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮਖੋਟੇਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫਰੰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜੋ ਸੁਅਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਯੋਗ (ਅੈਚ ਈ ਸੀ ਆਈ) ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਐੱਚ ਈ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਲਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਰਗੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡੀਨਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਐੱਚ ਈ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐੱਚ ਈ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਐਮ ਐੱਚ ਆਰ ਡੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਮਤੀ ਐੱਚ ਈ ਸੀ ਆਈ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਉਭਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਰਨ ਉਭਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੈਦਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰਕ ਆਧਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਅਾਉੰਦੇ ਸਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਅਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ "ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ। ਤਰਕ ਨੂੰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਮੋਰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਣਯੋਗ ਚਸਤੂ (ਜਿਣਸ) ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਜੀਕਰਨਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਾਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਭਾਅ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਤੇ ਵਸੀਅਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ,ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਭਾਵੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਫੀਸ ਹਾਰਵਰਡ ਤੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਵਾਕਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਕ੍ਰਿਤ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਲਈ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਲੋਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਸ੍ਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ? ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਾਲ/ਜਿਣਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੱਟ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਣਸ ਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਗਤ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,  ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜਿਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੀ ਠੋਸ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਕਮ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ  ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ 'ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ' ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਸ਼ੁਦਾ ਪੈਕੇਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮਾਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਗਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਸੌਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਾਪ ਹੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ  ਜਾਂ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ , ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਚ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਰਜਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਸ਼ਲ-ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਲਕ ਨਾਲ। ਪਰ ਐਸੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਮਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਲਈ ਐਸੀ ਕੌਂਸਲਸੰਪਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਜੁਟਾਏਗੀ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੈ। ਜਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਵੱਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਟੈਗੋਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਏਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਐਂਟੀਨੀਓ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ,ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾਈਆਂ ਸਨ। 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਪਿੱਛੋਂ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਨੌਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਨਾਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਜੀਵੀ ਹੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਬੌਧਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਲ/ਜਿਣਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਰਕ ਦਾ ਘਾਣ,ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉੂਚਨੀਚ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ "ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਫਿਰਕੂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਹੋਣਗੇ। (ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ।) 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ ਡੀ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ।
9815629301