ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਸੀ -7 ਨਿਊਜ਼  

ਤਰਨਤਾਰਨ 14 ਮਈ :

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮ/ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਿਆ ਹੋਇਆ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਮਿਉਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਨੌਕਰ, ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ।  ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਟੀਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।  ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰਟੈਕਟ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ, ਟਰੈਫਿਕ, ਪੰਜਾਨ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ, ਅੰਬਰ ਬੱਤੀ, ਕਾਲੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਉਪਰ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ, ਆਰਮੀ, ਵੀ.ਆਈ.ਵੀ ਅਤੇ ਗੌਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸਟੀਕਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਵ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕਾਲੀ ਫਿਲਮ, ਨੀਲੀ ਬੱਤੀਆਂ, ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਬੱਤੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਫਿਲਮ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਵ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ/ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਸੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ  ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਛੱਡਣਗੇ । ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ, ਸਿਲੈਨਸਰ ਕਢਵਾਏ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ।  ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 8 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।