ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ, ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਨ. ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2018 'ਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਤਮ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ

ਪਰ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।