ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ

ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ 15 ਜੂਨ (ਰਾਕੇਸ਼ ਬਾਵਾ,ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੋਹਲਾ)
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਯੋਧੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਡ ਤੇਜ਼਼ ਧੁੱਪ,ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ  ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ,ਮੰਡੀ ਕਰਨ,ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ,ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵਧਾਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਖ੍ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਸੌਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਸੀ.ਸੈੱਲ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਬਰ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੈਂਮਡ ਵਾਲੇ,ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ,ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆੜਤੀਆ,ਸਾ:ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।