ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਟਲੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਟਲੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਸਟਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹੈ।