ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਰੀਅਤ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੀਰਵਾਈਜ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ, ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਬੱਟ, ਬਿਲਾਲ ਲੋਨ, ਹਾਸ਼ਿਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਸ਼ੱਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਰਵਾਈਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰੱਸਤ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸਇਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਪਰੱਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭੱਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੇਤਾ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ,

ਜੇਕਰ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ 40 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ  ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਆਈਐਸਆਈ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।