ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਛੋਟ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।